केंद्र ने सभी प्रकार के गुटखा उत्पादों के निर्माण और इसकी बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से समुचित आदेश देने की अपील की है। सरकार ने दलील दी कि गुटखा में तंबाकू न होने के बावजूद यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और नशे की लत को बढ़ावा देता है। देश की 35 फीसद व्यस्क आबादी तंबाकू की आदी है।
केंद्र की ओर से जस्टिस जीएस सिंघवी की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष पेश हुए अतिरिक्त सॉलीसिटर जनरल इंदिरा जयसिंह ने सरकार का रुख स्पष्ट करते हुए गुटखा के उत्पादन और इसकी बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की। सरकार ने कहा कि यदि पान मसाला और गुटखा पर पूर्ण प्रतिबंध लगता है तो यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा। पीठ को न्याय मित्र (एमिकस क्यूरी) के रूप में सहयोग कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल सुब्रमण्यम ने भी सरकार के रुख का समर्थन करते हुए गुटखा उत्पादों पर रोक लगाए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि तमाम कंपनियां पान मसाला और तंबाकू की अलग-अलग बिक्री कर नियमों का मजाक बना रही हैं। हाल में केंद्र ने कहा था कि तंबाकू उत्पाद जनित बीमारियों के रोकथाम पर जितना खर्च होता है उसके मुकाबले इन उत्पादों से प्राप्त होने वाला राजस्व बहुत कम है। गुटखा उत्पादों पर प्रतिबंध के कार्यान्वयन को लेकर इस साल अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश
दिया था।
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